शिमला, 28 नवंबर 2025: हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज के बोझ को बढ़ाने जा रही है। राज्य सरकार 2 दिसंबर को 350 करोड़ रुपये का नया लोन लेगी। यह ऋण 4 साल की अवधि का होगा जिसे 2029 तक चुकाना है। नीलामी प्रक्रिया 2 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी और 3 दिसंबर को पूरी राशि सरकार के खाते में क्रेडिट हो जाएगी।
प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह राशि विकास कार्यों, वेतन-भत्तों और अन्य जरूरी खर्चों में इस्तेमाल की जाएगी। केंद्र सरकार से अनुच्छेद 293(3) के तहत पहले ही मंजूरी ले ली गई है।
वर्तमान कर्ज का बोझ
वर्तमान में प्रदेश पर कुल कर्ज 1,02,075 करोड़ रुपये हो चुका है। केंद्र सरकार ने अभी कर्ज लेने की सीमा नहीं बढ़ाई है, जिससे सरकार को हर महीने वित्तीय जुगाड़ करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष में हालात सामान्य होने की उम्मीद है।
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