दिल्ली बजट सत्र 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि दिल्ली बजट सत्र 2025 का आयोजन 24 से 26 मार्च तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य “विकसित दिल्ली” के विजन को आगे बढ़ाना और समाज के विभिन्न वर्गों के सुझावों के आधार पर समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।
जनभागीदारी और सुझावों का स्वागत
मुख्यमंत्री गुप्ता ने जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली निवासियों को सुझाव भेजने के लिए एक ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को समाज के विभिन्न वर्गों के सुझावों को बजट में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। गुप्ता ने कहा कि सरकार अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए कार्यरत है और इस बजट के जरिए समाज के सभी वर्गों के लिए विकास की दिशा में कदम बढ़ाएगी।
दिल्ली बजट सत्र 2025: बजट के प्रमुख फोकस क्षेत्रों का ऐलान
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बजट के प्रमुख फोकस क्षेत्रों को रेखांकित किया, जिनमें शामिल हैं:
- महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता
- स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
- सार्वजनिक परिवहन का प्रोत्साहन
- प्रदूषण नियंत्रण
- रोजगार सृजन
- बेहतर शिक्षा सुविधाएं
- वंचितों के लिए पौष्टिक भोजन
- वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण
- यमुना की सफाई
गुप्ता ने इसे एक “विकसित दिल्ली” का बजट बताते हुए कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा।
दिल्ली बजट सत्र: सुझाव जुटाने के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन
मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट के लिए इनपुट जुटाने के उद्देश्य से सरकार ने कई परामर्श सत्र आयोजित किए हैं। 5 मार्च को महिला संगठनों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों को विधानसभा परिसर में आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वे अपने विचार साझा कर सकें। इसके अगले दिन, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की जाएगी।
जनता से सक्रिय जुड़ाव की योजना
गुप्ता ने बताया कि सभी मंत्री और विधायक आने वाले दिनों में जनता से सक्रिय रूप से जुड़ेंगे ताकि बजट से उनकी अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सचिवालय बजट को समय पर तैयार करने के लिए सप्ताहांत पर भी काम कर रहा है, क्योंकि समय कम है और कार्य बहुत हैं।
सीएजी रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री गुप्ता ने हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पर भी टिप्पणी की, जिसमें विधानसभा में पेश की गई दो रिपोर्टों ने पिछली आप सरकार के खिलाफ कई भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किया है। गुप्ता ने कहा, “सीएजी की 12 और रिपोर्टें अभी पेश की जानी हैं, और अधिक अनियमितताएं सामने आ सकती हैं।” उन्होंने कहा कि सीएजी की स्वास्थ्य रिपोर्ट पर विधानसभा में बाद में चर्चा होगी।
