नई दिल्ली, 16 जून 2025: भारत सरकार ने ऐलान किया है कि देश की अगली जनगणना 2027 में होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है, जो 2019 के पुराने आदेश को रद्द करती है। देश के ज्यादातर हिस्सों में 1 मार्च 2027 की आधी रात को जनगणना की आधार तारीख माना जाएगा। लेकिन, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे ठंडे और बर्फीले क्षेत्रों में मौसम की मुश्किलों को देखते हुए यह तारीख 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है।
यह जनगणना देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी, जो 1872 में शुरू हुई इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके जरिए जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अन्य जरूरी आंकड़े जुटाए जाएंगे, जो सरकार को योजनाएं और नीतियां बनाने में मदद करेंगे। अधिसूचना के साथ ही जनगणना की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।
दो चरणों में होगी जनगणना
2027 की जनगणना 2011 की तरह दो चरणों में होगी। पहले चरण में मकानों की गिनती होगी, जिसमें घर की स्थिति, सुविधाएं और संपत्ति की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। दूसरे चरण में हर व्यक्ति की उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार जैसी जानकारियां ली जाएंगी। इस प्रक्रिया से सरकार को देश की पूरी तस्वीर मिलेगी, जिससे बेहतर नीति निर्माण संभव होगा।
भारत में क्या है जनगणना कराने का मकसद?
भारत में हर दस साल में जनगणना होती है, जिसका मकसद आबादी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सटीक आंकड़ा जुटाना है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन पंजीयक सामान्य और जनगणना आयुक्त कार्यालय की होती है। इस काम के लिए हजारों सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं।
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