चंडीगढ़, 31 दिसंबर 2025: आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर गरीबों और मजदूरों के हक के लिए बड़ा कदम उठाया है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में AAP के विधायकों ने राज्य के 10 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर परिवारों की पीड़ा और मांगों को आवाज देने के लिए लाखों पत्र लेकर पहुंचे। ये पत्र उन मेहनतकश परिवारों की दास्तान बयां करते हैं, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम करके अपना गुजारा चलाते हैं।
इस विशेष सत्र में मनरेगा मजदूर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने इन पत्रों को विधानसभा में प्रस्तुत करने तक सीमित नहीं रखा। सरकार ने इन पत्रों को सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसका मकसद केंद्र सरकार को मजदूरों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग करना है।
मनरेगा मजदूर कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या मजदूरी के भुगतान में होने वाली लंबी देरी है, जिससे गरीब परिवारों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके अलावा कई मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। पंजाब सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा फंड समय पर जारी न करने से योजना का क्रियान्वयन कमजोर पड़ता है और मजदूरों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।
आम आदमी पार्टी की यह पहल दर्शाती है कि पार्टी फाइलों में दबी गरीबों की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अभियान केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीतिक पहल है, ताकि मनरेगा फंड्स समय पर जारी हों और मजदूरों को उनका हक मिल सके।
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