पंजाब सरकार द्वारा डा. बी.आर.अम्बेडकर भवनों की मुरम्मत और संभाल के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जारी: डा. बलजीत कौर

by TheUnmuteHindi
पंजाब सरकार द्वारा डा. बी.आर.अम्बेडकर भवनों की मुरम्मत और संभाल के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जारी: डा. बलजीत कौर

पंजाब सरकार द्वारा डा. बी.आर.अम्बेडकर भवनों की मुरम्मत और संभाल के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जारी: डा. बलजीत कौर
अमृतसर, फ़िरोज़पुर, पटियाला, संगरूर, फरीदकोट और रूपनगर जिलों के अम्बेडकर भवनों की मुरम्मत और संभाल के लिए ख़र्च की जाएगी राशि
पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों और अन्य गरीब वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यत्नशील
चंडीगढ़, 25 सितम्बर : मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों एंव अन्य गरीब वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए लगातार यत्नशील है। इस लिए राज्य के 6 जिलों में स्थापित डा. बी.आर.अम्बेडकर भवनों की मुरम्मत और संभाल के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 2 करोड़ की राशि जारी की गई है।
इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एंव अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि डा. बी.आर.अम्बेडकर भवनों के निर्माण योजना के अंतर्गत भवनों की मुरम्मत और संभाल के लिए रैवीन्यू साईड और वर्ष 2024- 25 दौरान 2 करोड़ रुपए की राशि जारी करने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि अलग- अलग जिलों के अम्बेडकर भवनों के लिए क्रमअनुसार अमृतसर के लिए 30 लाख, फ़िरोज़पुर के लिए 30.85 लाख, पटियाला के लिए 50 लाख, संगरूर के लिए 20.50 लाख, फरीदकोट के लिए 23.47 लाख और रूपनगर के लिए 45.18 लाख रुपए जारी किए गए है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में डा. बी.आर. अम्बेडकर भवन स्थापित करने का फ़ैसला लिया गया था ताकि अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए सिंगल विंडों एक छत नीचे सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। अब तक 17 जिलों में डा. बी.आर अम्बेडकर भवन की स्थापना की गई है। बाकी रहते छह जिलों में से एस.ए.एस.नगर, बरनाला और मलेरकोटला में भवन स्थापित करने के लिए ज़मीन का प्रबंध करने के लिए प्रयास किए जा रहे है, जबकि ज़िला पठानकोट, तरनतारन और फाजिल्का में ज़मीन का प्रबंध हो चुका है।
मंत्री ने डा. बी.आर.अम्बेडकर भवनों की मुरम्मत और संभाल के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वह सरकारी कामों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को यकीनी बनाए एंव वित्तीय नियमों की सख़्ती के साथ पालना करे।

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