चंडीगढ़, 29 जुलाई 2026: पंजाब के वित्त मंत्री और कर्मचारियों के मुद्दों और मांगों पर बनी कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन, हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की 16 यूनियनों और आम आदमी क्लीनिक (AAC) की स्टाफ यूनियन ने आधिकारिक तौर पर अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और काम पर लौट आई हैं।
उन्होंने कहा कि यह फैसला पिछले दो दिनों में राज्य सरकार की अगुवाई में हुई लंबी बातचीत के बाद लिया गया, जिसमें हेल्थ वर्करों की मुख्य मांगों को मानने और बिजली सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल फाइनेंशियल कमेटी बनाने जैसे अहम मुद्दों को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया।
पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पटियाला हेड ऑफिस में मेरी अध्यक्षता में हुई पांच घंटे की बैठक और बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद और PSPCL के CMD के साथ देर रात तक चली बातचीत के बाद, बिजली सेक्टर की सभी 16 यूनियनों के साथ आपसी सहमति बन गई है।”
उन्होंने बताया कि इसमें शामिल प्रमुख यूनियनों जैसे टेक्निकल सर्विसेज यूनियन PSEB, PSEB एम्प्लॉइज फेडरेशन AITUC, मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन PSEB (MSU), एसोसिएशन ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, PSEB एम्प्लॉइज फेडरेशन (भारद्वाज), PSEB थर्मल एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी, PSEB वर्कर्स यूनियन पंजाब, एम्प्लॉइज फेडरेशन PSEB, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स यूनियन (BMS), वर्कर्स फेडरेशन INTUC PSPCL/PSTCL, एम्प्लॉइज फेडरेशन PSPCL/PSTCL (पहलवान ग्रुप), एम्प्लॉइज फेडरेशन PSPCL/PSTCL (चाहल ग्रुप), ITI एसोसिएशन, ग्रिड सब-स्टेशन एम्प्लॉइज यूनियन पंजाब (रजिस्टर्ड), पावरकॉम और ट्रांसको पेंशनर्स यूनियन (AITUC), पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन पंजाब (पहलवान), एम्प्लॉइज यूनाइटेड ऑर्गनाइजेशन आदि – ने सामान्य रूप से काम फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है।
उन्होंने आगे कहा, “यूनियनों की मांगों के फाइनेंशियल पहलुओं को सुलझाने के लिए, सरकार ने एक स्पेशल फाइनेंशियल कमेटी बनाई है जो 15 अगस्त तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी।”
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आम आदमी क्लीनिक (AAC) यूनियन के प्रतिनिधियों और नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच बैठक के बाद हेल्थ सेक्टर से जुड़ा मुद्दा भी सुलझा लिया गया है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “राज्य सरकार ने रेगुलर पदों पर भर्ती के समय सर्विस के अनुभव को शामिल करने की यूनियन की मुख्य मांग मान ली है, जबकि बाकी प्रशासनिक मांगों पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।”
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