लखनऊ, 18 मई 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दी गई। आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे। अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज करेंगे। आयोग का कार्यकाल 6 महीने रहेगा।
सरकार के अनुसार, यह आयोग पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण का विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण की स्थिति साफ हो सकेगी। माना जा रहा है कि आयोग नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है, जिसके चलते पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव 2027 के बाद होने की संभावना है।
लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंतकुंज कॉरिडोर के MoU को मंजूरी दी गई है। पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया।
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