लखनऊ, 10 मार्च 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई जिसमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई. एक प्रस्ताव को होल्ड पर रखा गया। बैठक में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी और धोखाधड़ी मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
अब किसी भी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन से पहले विक्रेता का नाम खतौनी में मिलान किया जाएगा। यदि नाम में कोई अंतर पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन विभाग तुरंत जांच करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा। यह कदम फर्जी दस्तावेजों और संपत्ति हड़पने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।
सरकार ने सर्किल रेट पर एक प्रतिशत शुल्क और विकास शुल्क के दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया है। पहले यह राशि यूसी जारी होने के बाद निकायों को दी जाती थी लेकिन अब इसे छमाही आधार पर जारी किया जाएगा। इससे निकायों को नियमित फंड मिलेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी।
परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सीएम ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ा जाएगा। जिन 12,200 गांवों में अभी तक कोई बस सेवा नहीं पहुंची है वहां भी 28 सीटर बसें चलाई जाएंगी। इन बसों पर टैक्स फ्री रहेगा और निजी क्षेत्र को भी संचालन की अनुमति दी जाएगी।
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