नई दिल्ली, 15 सितंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान को लेकर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि यदि चुनाव आयोग (ECI) ने इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की गैरकानूनी प्रक्रिया अपनाई, तो न केवल बिहार में बल्कि देशभर में चल रहे सभी SIR अभियानों को रद्द किया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मानता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे कानून व नियमों का पालन करना चाहिए। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई और अंतिम बहस के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है।
पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया था। यह कदम मतदाता सूची को और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की नजर अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर टिकी है, और अगली सुनवाई में इसकी गहन समीक्षा की जाएगी।
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