प्रयागराज, 02 सितंबर 2025: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 16,000 से 20,000 रुपये मासिक मानदेय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही, कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार और नियुक्तियों में आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखाई गई।
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं का प्रबंधन उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के माध्यम से किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 8 के तहत गठित एक गैर-वित्तीय, गैर-लाभकारी सार्वजनिक कंपनी है। इस फैसले से आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर वेतन और सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही नियुक्तियों में आरक्षण नीति को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
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