चंडीगढ़, 11 अगस्त 2025: पंजाब सरकार ने विवादास्पद लैंड पूलिंग नीति 2025 को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया है। यह फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नीति पर अस्थायी रोक लगाने और किसानों के लगातार विरोध के बाद लिया गया। उच्च न्यायालय ने सरकार को नीति की खामियों को ठीक करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था, लेकिन बढ़ते जन दबाव के चलते सरकार ने इसे पूरी तरह वापस लेने का निर्णय लिया।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि इस नीति में कई गंभीर खामियां हैं, जैसे सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की कमी, भूमिहीन मजदूरों और अन्य प्रभावित वर्गों के लिए पुनर्वास की कोई योजना नहीं होना, शिकायत निवारण तंत्र का अभाव, और समय-सीमा व बजट का स्पष्ट न होना। आज भी किसान संगठन, जिनमें भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) और किसान मजदूर संघर्ष समिति शामिल हैं, बाइक रैलियों के जरिए नीति का विरोध कर रहे थे।
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