नई दिल्ली , 14 फ़रवरी 2025: Ranveer Allahbadia News: यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया, (Ranveer Allahbadia) जिन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर “बीयरबाइसेप्स” के नाम से जाना जाता है, ने विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह विवादास्पद टिप्पणियां एक रियलिटी शो “इंडियाज गॉट लैटेंट” के दौरान की गई थीं, जो कॉमेडियन समय रैना द्वारा होस्ट किया गया था और अब वह शो यूट्यूब से डिलीट हो चुका है।
Ranveer Allahbadia: एफआईआर के खिलाफ राहत की याचिका
रणवीर अल्लाहबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। याचिका में गुवाहाटी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत की भी मांग की गई है, जिन्होंने पहले ही उन्हें और शो में शामिल अन्य लोगों को समन जारी किया है।
याचिका को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया गया, लेकिन सीजेआई ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए यह कहा कि मामले के लिए पहले ही एक तारीख तय की जा चुकी है। न्यायमूर्ति खन्ना ने रणवीर अल्लाहबादिया की कानूनी टीम को आगे के विवरण के लिए न्यायालय रजिस्ट्री से संपर्क करने की सलाह दी।
Ranveer Allahbadia: विवाद का कारण बनी आपत्तिजनक टिप्पणी
यह विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर अल्लाहबादिया (Ranveer Allahbadia) ने “इंडियाज गॉट लैटेंट” शो के एक एपिसोड में माता-पिता और सेक्स से संबंधित एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने सवाल किया, “क्या आप अपने माता-पिता को अपने जीवन के बाकी दिनों में हर दिन सेक्स करते देखना पसंद करेंगे या एक बार शामिल होकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे?” यह टिप्पणी देशभर में विवाद का कारण बनी और व्यापक आक्रोश फैल गया।
इसके बाद कई शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें गुवाहाटी के एक निवासी ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके परिणामस्वरूप असम पुलिस ने अश्लीलता और सार्वजनिक नैतिकता से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया।
पुलिस की कार्रवाई और समन
असम पुलिस की टीम वर्तमान में मुंबई में है, ताकि रणवीर अल्लाहबादिया और शो के अन्य प्रतिभागियों को समन भेज सके। इसके अलावा, पुणे में रहने वाले समय रैना को भी चार दिनों के भीतर असम पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि, रैना इस समय अपने शो के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं और उन्होंने समन का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
संसद में भी उठा मुद्दा
यह मामला अब संसद में भी पहुंच चुका है। शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने इस मुद्दे को उठाते हुए सोशल मीडिया पर सामग्री पर सख्त नियमन की मांग की है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर एक संसदीय पैनल ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से 17 फरवरी तक इस मामले पर एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
यह विवाद सोशल मीडिया और भारतीय न्याय व्यवस्था के बीच बढ़ती चुनौती को उजागर करता है, जहां ऑनलाइन सामग्री को लेकर सख्त मानक और नियमों की आवश्यकता महसूस हो रही है।
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