आरसी और डीएल के बिना, ड्राइवरों को सड़क पर पूर्ण उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है: बाजवा

आरसी और डीएल के बिना, ड्राइवरों को सड़क पर पूर्ण उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है: बाजवा
आरसी और डीएल आवेदक पंजाब के परिवहन विभाग को भारी कर और उपकर का भुगतान करते हैं
चंडीगढ़, 23 जनवरी : पिछले दो महीनों से लाखों आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) स्मार्ट कार्ड प्रदान नहीं किए गए है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के अधीन पंजाब परिवहन विभाग को घर-घर सेवाएं मुहैया कराने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई।

एक खबर का हवाला देते हुए बाजवा ने कहा कि मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड के पिछले साल नवंबर में परियोजना से बाहर निकलने के बाद से 2.5 लाख से अधिक आवेदकों को अभी तक राज्य में अपने डीएल और आरसी स्मार्ट कार्ड नहीं मिले हैं. इस बीच, बैकलॉग हर दिन बढ़ रहा है क्योंकि नए विक्रेता ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। 

“आरसी की कमी के कारण, इस्तेमाल किए गए वाहनों के मालिकों को वाहन बीमा प्राप्त करना वास्तव में मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके अलावा वाहन चालकों को पुलिस उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। विभिन्न सेवाएं घर-घर मुहैया कराने का आप सरकार का वादा खोखला साबित हुआ है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि आरसी और डीएल आवेदक पंजाब के परिवहन विभाग को भारी कर और उपकर का भुगतान करते हैं। इसलिए पंजाब सरकार तेजी से सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य है। इस बीच, पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को आवेदकों को स्पष्टीकरण देना है कि आवेदकों को असुविधा का सामना क्यों करना चाहिए।

कादीआं के विधायक बाजवा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रंगला पंजाब के बारे में अत्यधिक भ्रामक कहानी बनाने के लिए विज्ञापनों पर पंजाब के खजाने से करोड़ों रुपये उड़ा रहे हैं, जबकि वास्तविकता पूरी तरह से विपरीत है। सरकार के पास वाहन मालिकों को डीएल और आरसी स्मार्ट कार्ड प्रदान करने के लिए भी धन नहीं है। 

उन्होंने कहा, ”पंजाब की पूरी कैबिनेट और पंजाब से आप नेतृत्व ने दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए राज्य को मझधार में छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि पंजाब के लोग आप सरकार की सबसे कम प्राथमिकता रहे हैं। पंजाबियों को राज्य सरकार के ढुलमुल और लापरवाह रवैये को सहन करने के लिए मजबूर किया गया है।