यूपी,18 जुलाई,2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में 500 स्टार्टअप्स तैयार करने की योजना बना रही है। योगी सरकार का उद्देश्य है की युवाओं को जिले में ही रोजगार मिले।
जानकारी के लिए आपको बतादें की इसके लिए योगी सरकार बड़ी योजना बना रही है। स्टार्टअप मिशन का गठन कर प्रत्येक जिले में कम से कम 500 स्टार्टअप्स तैयार किए जाएंगे, जो उस जिले की पहचान से जुड़े होंगे। इससे युवाओं को उनके जिले में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
शुरुआती चरण में करीब 35 हजार नए स्टार्टअप बनाए जायेंगे जो क्षेत्रीय विशेषताओं पर आधारित होंगे। बतादें की इस योजना पर आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग काम कर रहा है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद (ODOP) की तर्ज पर हर जिले में स्टार्टअप्स की श्रृंखला तैयार करना है।
ऐसे में आर्थिक विकास केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छोटे-छोटे कस्बों तक भी जाएगा। योजना के तहत अयोध्या वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर जैसे जिलों को भी आईटी के औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।
यूपी में 15000 स्टार्टअप 50 हजार का लक्ष्य
विभाग के अनुसार प्रदेश में करीब15 हजार स्टार्टअप रजिस्टर्ड। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये लगभग 27 हजार है। 70 इन्क्यूबेटरों की सरकारी मदद की जा रही है, लेकिन ये सभी जिलों में नहीं हैं। अब प्रदेश के हर जिले में एक इन्क्यूबेटर का लक्ष्य रखा गया है।
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा के अनुसार,जिलों में ही युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टार्टअप मिशन का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य जिले की पहचान से जुड़े उत्पादों या विशिष्टताओं पर आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना है।
उत्तर प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति, 2020 (पहला संशोधन, 2022) का उद्देश्य राज्य में 10,000 स्टार्टअप्स का निर्माण करना है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर स्थापित करना दर से एक साल तक भत्ता दिया जाता है। सफल पेटेंट दाखिल करने पर भारतीय पेटेंट के लिए दो लाख रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 10 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाती है। महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।
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