नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर स्वत संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्यों पर जमकर भड़क गया। कोर्ट ने पाया कि अगस्त में नोटिस जारी करने के बावजूद ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब तक अपना पक्ष रखने वाले हलफनामे तक दाखिल नहीं कर पाए। इस लापरवाही से नाराज जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सभी मुख्य सचिवों को 3 नवंबर की अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त आदेश सुना दिया है।
बेंच ने सुनवाई में साफ किया कि 22 अगस्त को सभी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। सिर्फ दिल्ली महानगरपालिका (MCD), पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने ही अपना स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आवारा कुत्तों का मुद्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा है। और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं होगी। अब मुख्य सचिवों को कोर्ट में सफाई देनी पड़ेगी वरना और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
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