लद्दाख, 28 नवंबर 2025: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। मंत्रालय ने लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) की मौजूदा डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर छीन ली। अब 100 करोड़ रुपये तक के स्कीम और प्रोजेक्ट की मंजूरी भारत सरकार का गृह मंत्रालय ही देगा।
नई गाइडलाइंस के तौर पर LG को पहले जो 100 करोड़ तक की PPP मोड वाली योजनाओं की मंजूरी का अधिकार था वह अब सीधे MHA के पास चला गया। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की 20 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की शक्ति भी MHA को हस्तांतरित कर दी गई।
मुख्य इंजीनियर, डिपार्टमेंट हेड्स, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को 3 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के कामों की मंजूरी का अधिकार भी छीन लिया गया। सभी नई योजनाओं को लद्दाख के प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के जरिए MHA को भेजना होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर LG कविंदर गुप्ता ने यह आदेश जारी किया। पहले जारी सभी प्रोजेक्ट्स पुराने नियमों से ही चलेंगे। लेकिन नए प्रोजेक्ट्स पर सख्त निगरानी रहेगी।
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