डलेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

डलेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
खेती राज्यों का विषय है: भगवंत मान
नई दिल्ली, 2 जनवरी : खनोरी बार्डर पर मरन व्रत पर बैठे जगजीत ङ्क्षसह डलेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस मामले में कहा कि उन्हें सिर्फ किसान नेता की सेहत की चिंता है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। वहीं पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने स्थिति को जटिल बनाने के किसी भी प्रयास से इनकार किया और कहा कि डल्लेवाल को अपना अनशन खत्म किए बिना चिकित्सा सहायता लेने के लिए मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीठ ने कहा कि चूंकि पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) इस मामले में डिजिटल माध्यम से पेश हो रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि अदालत का संदेश नीचे तक जाएगा। इस दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि वह स्पष्ट करती है कि अदालत ने कभी भी डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि वह केवल उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और चाहती है कि उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए। वहीं, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि किसान नेता डल्लेवाल को अपना अनशन तोड़े बिना चिकित्सा सहायता लेने के लिए राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनसे किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी।बता दें कि न्यायालय ने दोनों अधिकारियों से हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया गया हो कि 20 दिसंबर के उसके आदेश का कितना पालन किया गया है। उस आदेश में न्यायालय ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा केंद्र सरकार अन्नदाता की ले सार
वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत ङ्क्षसह मान ने कहा कि केंद्र सरकार को अन्नदाता की सार लेनी चाहिए। उन्होंने कहा किखेती राज्यों का विषय है। उन्होंने केंद्र सरकार के मंडीकरन के खरडे को रद्द करते हुए तीन काले कृषि कानूनों को पिछले दरवाजों से दोबारा लाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने किसानों द्वारा किए गए पंजाब बंद को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई और राज्य को करोड़ों का नुकसान हुआ है।उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपील की कि वह केंद्र सरकार के साथ किसानों की बातचीत का रास्ता आसान बनाए ताकि किसानों की मांगों का हल हो सके।