नई दिल्ली, 07 मई 2025: बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने संशोधित शक्ति योजना (SHAKTI योजना) को हरी झंडी दिखाई। इस योजना से देश के बिजली संयंत्रों को पारदर्शी और आसान तरीके से कोयला मिल सकेगा। इससे बिजली कंपनियों को अपनी लंबी और छोटी अवधि की कोयला जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
कोयला मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के तहत केंद्रीय, राज्य और निजी बिजली संयंत्रों को नए कोयला लिंकेज दिए जाएंगे। सरकार ने कोयला आवंटन की प्रक्रिया को और सरल करने के लिए यह कदम उठाया है।
संशोधित शक्ति योजना (SHAKTI योजना) में दो विकल्प दिए गए हैं। पहला, केंद्रीय और राज्य बिजली कंपनियों को तय (अधिसूचित) कीमत पर कोयला लिंकेज मिलेगा। दूसरा, सभी बिजली कंपनियां तय कीमत से ज्यादा प्रीमियम देकर कोयला लिंकेज ले सकेंगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि केंद्रीय क्षेत्र की ताप बिजली परियोजनाओं और उनकी सहायक कंपनियों को तय कीमत पर कोयला मिलता रहेगा, जैसा कि अभी की व्यवस्था है।
ये भी देखे: उत्तर प्रदेश: मिर्जापुर में लगेगा अडानी पावर लिमिटेड पहला थर्मल पावर प्लांट
