चंडीगढ़, 08 अप्रैल 2026: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ घोषणा की कि आबकारी और कराधान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व संग्रह में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो सुदृढ़ आबकारी नीति उपायों और कुशल प्रशासनिक कार्यप्रणाली की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 11,200 करोड़ रुपये के संशोधित आबकारी राजस्व लक्ष्य के मुकाबले, विभाग ने 31 मार्च, 2026 तक सफलतापूर्वक 11,782 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, जो लक्ष्य से 582 करोड़ रुपये अधिक है।
व्यापक वित्तीय उपलब्धियों को साझा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस सफलता का श्रेय सीधे तौर पर राज्य सरकार के सक्रिय शासन और व्यापार-अनुकूल नीतियों को दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “विशेष रूप से, पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व लगभग दोगुना हो गया है, जो 6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये हो गया है, और 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह उपलब्धि पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए राजस्व को अधिकतम करने के प्रति विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”
आगामी वित्तीय वर्ष की रूपरेखा का विवरण देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने रणनीतिक वित्तीय लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, आबकारी नीति 10,520 करोड़ रुपये के अनुमानित लाइसेंस शुल्क लक्ष्य के साथ तैयार की गई है, जबकि 2025-26 में यह 9,877 करोड़ रुपये था। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के सभी 207 खुदरा शराब समूहों का आवंटन वर्ष 2026-27 के लिए कर दिया गया है, जो राज्य सरकार की आबकारी नीति में लाइसेंसधारियों के विश्वास को दर्शाता है। आबकारी नीति 2026-27 के प्रति समग्र प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। इसने राज्य के खजाने में राजस्व के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने के साथ-साथ शराब व्यापार में स्थिरता भी सुनिश्चित की है।”
राज्य के राजस्व स्रोतों में निरंतर वृद्धि के बारे में बात करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भविष्य की रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “आगे देखते हुए, आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य 12,800 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। पंजाब सरकार को पूरा विश्वास है कि वह सख्त प्रवर्तन, बेहतर अनुपालन प्रणालियों और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी, और साथ ही राजस्व संग्रह तथा विनियामक दक्षता के बीच संतुलन भी बनाए रखेगी।”
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