चंडीगढ़, 29 जून 2025: पंजाब की भगवंत मान सरकार अनुसूचित जाति के बच्चों को भी समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य के लिए पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 245 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।
विद्यार्थियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगा ये बड़ा कदम
यह महत्वपूर्ण जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान 2 लाख 70 हजार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना है की यह लक्ष्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगा।
जल्द खोला जाएगा डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल
इसके अलावा डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2 लाख 36 हजार 575 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया था। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की जल्द ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जाएगा।
बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही मान सरकार
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ देकर यह प्रयास किया जा रहा है की ये बच्चे पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बनें। इसके अलावा उन्होंने कहा की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत हजारों एस.सी. विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज उच्च पदों पर नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में और अपने व्यवसायों में सफलता पाई है।
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