चंडीगढ़, 27 दिसंबर 2025: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बागबानी क्षेत्र को तेजी से विस्तार दे रही है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत फसलों से हटकर फसली विविधता पर जोर दे रही है। बागबानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि विभाग ने साल 2025 में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत अब तक 30,000 से अधिक प्रोजेक्टों के लिए 7,100 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर हो चुके हैं। बागबानी विभाग इस केंद्रीय स्कीम का नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है।
उन्होंने बताया कि बागबानी क्षेत्र अब 4,81,616 हेक्टेयर से बढ़कर 5,21,000 हेक्टेयर हो गया है। लुधियाना के लाडोवाल में अति-आधुनिक बागबानी विकास केंद्र बनाया जा रहा है। यह केंद्र वन-स्टॉप ज्ञान केंद्र के रूप में काम करेगा। किसानों को गेहूं-धान से हटकर उच्च मूल्य वाली बागबानी फसलों की ओर प्रेरित करेगा।
मंत्री ने ‘अपणा पिंड-अपणा बाग’ अभियान का जिक्र किया। इस अभियान के तहत गांवों की पंचायती जमीन पर फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। इन बागों से होने वाली आय गांव के विकास पर खर्च होगी।
नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन के तहत किसानों को नए बाग लगाने, सब्जियां, फूल, मशरूम और बी-कीपिंग के लिए 1,575 लाख रुपये की सहायता दी गई है।
फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्टेट प्लान स्कीम के तहत 14,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। इस साल 17.40 लाख रुपये सब्सिडी जारी हुई है।
पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग स्कीम में फलों-सब्जियों के लिए प्लास्टिक क्रेट और कार्टन बॉक्स पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिल रही है। इस साल 23.26 लाख रुपये सब्सिडी दी गई है।
‘बिजली और पानी बचाओ स्कीम’ के तहत ड्रिप और बाग लगाने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव दिया जा रहा है। इस साल 47.56 लाख रुपये सब्सिडी जारी हुई।
पॉली-हाउस के कवर मटेरियल बदलने के लिए 50 प्रतिशत सहायता दी जा रही है। इस साल 140.51 लाख रुपये सब्सिडी मिली है।
मशरूम की छोटी यूनिटों के लिए 80,000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। इस साल 54.66 लाख रुपये सहायता दी गई।
निर्यात-आयात को बढ़ावा देने के लिए इंडो-डच समझौते के तहत खेड़ी (संगरूर) में प्याज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है।
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