चंडीगढ़, 27 फ़रवरी: Anti-drug action in Punjab: पंजाब सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट मंत्रियों की एक पांच सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति राज्य में नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई की निगरानी करेगी। सूत्रों के अनुसार, इस समिति का नेतृत्व राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा करेंगे और यह समिति पुलिस और स्वास्थ्य विभागों की कार्रवाई की निगरानी करेगी।
Anti-drug action in Punjab: समिति में शामिल मंत्री
समिति में पंजाब के अन्य प्रमुख मंत्री भी शामिल होंगे, जिनमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और उद्योग मंत्री तरनप्रीत सिंह सोंद शामिल हैं। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही सरकारी कार्रवाई प्रभावी और समयबद्ध तरीके से हो।
Anti-drug action in Punjab: समिति का उद्देश्य और सरकार की रणनीति
पंजाब सरकार ने राज्य से नशीली दवाओं के उन्मूलन के लिए “प्रवर्तन, रोकथाम, नशामुक्ति और पुनर्वास” की एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। सरकार का यह ताजा कदम विपक्षी दलों द्वारा राज्य में बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या पर लगातार की जा रही आलोचनाओं के बीच आया है। सरकार का उद्देश्य इस समिति के माध्यम से न केवल नशीली दवाओं के मामलों की जांच और कार्रवाई में सुधार करना है, बल्कि राज्य में नशामुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित करना है।
विपक्ष की आलोचना और सरकार का जवाब
राज्य में नशीली दवाओं की समस्या को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर कई बार आरोप लगाए हैं, लेकिन अब सरकार ने इस नई समिति के गठन के साथ अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। समिति के गठन से यह उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर अधिक गंभीरता से काम करेगी और राज्य में नशीली दवाओं के उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।
ये भी देखे: पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए सिविल सर्जन कार्यालय के वार्ड अटेंडेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया
