दिल्ली, 02 मार्च 2026: पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह प्रदर्शन केवल सरकार की नीतियों की आलोचना करने का तरीका था।
जज ने फैसले में लिखा कि मुकदमा शुरू होने से पहले किसी को जेल में रखना कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारे भड़काऊ नहीं थे। उनमें कोई धार्मिक या क्षेत्रीय रंग नहीं मिला। तोड़फोड़ या लोगों को डराने-धमकाने का भी कोई सबूत नहीं पाया गया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा के साथ बाहर ले जाया गया था। कोई हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की घटना नहीं हुई। जज ने टिप्पणी की कि आजादी अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है। जेल केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होनी चाहिए। ट्रायल से पहले बिना ठोस कारण के किसी को कैद में रखना बिना सजा तय हुए ही सजा देने जैसा होगा।
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