चंडीगढ़, 23 दिसंबर 2025: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार जन-हितैषी नीतियां लागू कर रही है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की गई प्रमुख पहलों की जानकारी देते हुए कहा कि बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सामाजिक सुरक्षा पर 6175 करोड़ का प्रावधान
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 6175 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। नवंबर 2025 तक 4683.94 करोड़ रुपये वृद्धावस्था पेंशन और अन्य योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर हो चुके हैं। वर्तमान में 35 लाख 29 हजार 216 लाभार्थी निरंतर वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। यह आंकड़ा सामाजिक सुरक्षा का मजबूत जाल तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने नशे के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है, जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अब तक 50 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अगले 6 महीने में चिट्टा तस्करों की सारी संपत्ति नष्ट कर दी जाएगी। अंतरराज्यीय गिरोहों की रीढ़ तोड़ने में सफलता मिली है।
प्रोजेक्ट जीवनजोत के तहत हर माह दूसरे सप्ताह विशेष छापेमारी की जा रही है। अब तक 766 बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया। उनकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए कदम उठाए गए। बाल विवाह रोकने के लिए 2076 बाल विवाह निषेध अधिकारी तैनात हैं। वर्ष 2025 में 64 बाल विवाह समय रहते रोके गए।
सेफ स्कूल वाहन नीति के तहत पिछले चार महीनों में 2385 स्कूली बसों की जांच हुई। 404 बसों के चालान किए गए। सुरक्षा मानकों पर खरे न उतरने पर 2 बसें जब्त की गईं।
पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है जहां विधानसभा कार्यवाही संकेत भाषा में लागू की गई। इसके लिए 1 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, 42 स्पेशल एजुकेटर और 48 ट्रांसलेटर इम्पैनल किए गए।
नेत्रहीनों को निःशुल्क और दिव्यांगजनों को आधे किराए पर यात्रा सुविधा दी जा रही है। इस योजना के लिए 350 लाख रुपये का बजट रखा गया, जिसमें से 3.45 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।
महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा
सभी महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा दी जा रही है। हर माह करीब 1.20 करोड़ महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। नवंबर 2025 तक 450 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। 27,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 13 लाख 65 हजार जरूरतमंद महिलाओं को 3 करोड़ 68 लाख 72 हजार 550 सेनेटरी पैड निःशुल्क वितरित किए गए।
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