चंडीगढ़, 26 नवंबर 2025: झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रांची MP-MLA कोर्ट में पेशी पर लगी रोक हटा ली है।
सोरेन ने एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने MP-MLA कोर्ट के विशेष जज के व्यक्तिगत पेशी के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने सुनवाई के बाद 4 दिसंबर 2024 को दी गई अंतरिम राहत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने MP-MLA कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
ED ने सोरेन को अपने ऑफिस में पेश होने के लिए 10 समन जारी किए थे। ये कथित भूमि घोटाले में धन शोधन के जांच से जुड़े थे। ED के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा ने शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि सोरेन ने सिर्फ दो समन पर हाजिर होकर बाकी आठ को नजरअंदाज कर दिया।
इसके बाद ED ने 2024 में MP-MLA कोर्ट में शिकायत याचिका दायर की। विशेष जज ने सुनवाई के दौरान सोरेन को रांची कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। सोरेन ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने दावा किया कि ED ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से समन जारी किए। साथ ही हर समन पर लिखित जवाब दिया था।
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