लखनऊ, 28 अगस्त 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए। उन्होंने महिलाओं को दी जा रही स्टाम्प शुल्क में छूट को अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों तक विस्तार देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही, विभाग को कार्यकुशलता बढ़ाने और सेवाओं को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
सीएम ने बताया कि पांच जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणामों के आधार पर अब पूरे प्रदेश में 20 हजार रुपये से अधिक के निबंधन शुल्क के लिए ई-भुगतान को अनिवार्य किया जाएगा। फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू करने और प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ई-पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया।
उन्होंने विभाग में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां पूरी करने को कहा, ताकि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। साथ ही, स्टाम्प विक्रय के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने और वेंडरों के कमीशन को तार्किक बनाने की बात कही। इसके अलावा, लघु एवं मध्यम वर्ग के 10 वर्ष तक के किराएनामों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का भी निर्देश दिया, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके
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