लखनऊ, 22 अप्रैल 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार को दस दिन के भीतर नागरिकता पर स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
Justice A.R. ने कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर (S. Vignesh Shishir) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने अदालत को बताया कि संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखकर राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश नागरिकता के बारे में जानकारी मांगी है। इसलिए सरकार को शिकायत पर निर्णय लेने के लिए समय चाहिए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इन सभी कारणों से राहुल गांधी चुनाव लड़ने और सांसद बने रहने के लिए अयोग्य हैं। इस मामले की सुनवाई 5 मई को होगी। अब ये देखना काफी अहम होगा की सरकार अगली सुनवाई मे क्या रिपोर्ट पेश करती है।
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