डिप्टी कमिश्नर मोहाली और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ

डिप्टी कमिश्नर मोहाली और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ
एफ आई आर दर्ज करने की शिकायत भेजी गई मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को
मोहाली : जिला प्रशासन मोहाली द्वारा हजारों करोड़ों की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने के कारण, डिप्टी कमिश्नर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ चोरी करवाने आदि के मामले दर्ज करने और उनका तबादला जिले से बाहर करने की शिकायत पंजाब अगेंस्ट करप्शन के प्रधान सतनाम दाऊं द्वारा मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विजिलेंस ब्यूरो और सचिव पर्सोनल को की गई हैं ।

शिकायतकर्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी इसी बड़े माफिया की कठपुतली बने हुए हैं जिस कारण जिले में और विशेष रूप से छतबीड़ चिड़ियाघर के आस-पास के क्षेत्र में खुलेआम अवैध माइनिंग जारी है और गोल्डन फॉरेस्ट वाली 1843 एकड़ जमीन, जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स फेज एक मोहाली के शेड सहित अन्य सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे जारी हैं। इस कारण पंजाब का बड़ा नुकसान हो रहा है।

उन्होंने अपने बयानों में बताया कि डेरा बस्सी हलके के 29 गांवों में लगभग 2000 एकड़ गोल्डन फॉरेस्ट वाली जमीन जिसका मालिक पंजाब सरकार है, पर दशकों से अवैध माइनिंग और पेड़ों की कटाई के साथ-साथ जमीनों पर माफिया और प्रशासन द्वारा कब्जे करके जमीनों को आगे मजबूर किसानों को खेती करने के लिए पट्टे पर देकर उस जमीन की कमाई, जो कि पंजाब सरकार के खजाने में आनी चाहिए, हजम की जा रही है।

*हर साल उन जमीनों पर खड़ी फसलों को सरकारी कब्जे में लेने के लिए क्षेत्र के निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें की जाती हैं। लेकिन अधिकारी और माफिया उन करोड़ों रुपये की फसलों को हजम करने के बाद अज्ञात लोगों द्वारा फसलें चोरी करने के अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करवाकर कानून को मजाक बनाकर असली माफिया को ताकतवर कर देते हैं।

वर्ष 2022 में सतनाम दाऊं द्वारा उन जमीनों को कब्जे में लेने की शिकायत पंजाब सरकार को भेजी गई थी। उन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार ने अक्टूबर 2022 में डिप्टी कमिश्नर मोहाली मैडम आशिका जैन को उन जमीनों को कब्जे में लेकर सरकार को जानकारी देने के आदेश जारी किए थे। क्योंकि जिला प्रशासन प्रभावशाली कब्जाधारियों, अवैध खनन करने वालों और राजनीतिक लोगों के दबाव के कारण असली कार्रवाई करके उन जमीनों को कब्जे में लेने की बजाय कब्जे की ड्रामेबाजी करके झूठे बयान जारी करते रहे।

*हद तब हो गई जब जो जमीनें जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में लेनी थीं, उन जमीनों में मौजूद कीमती खनिजों और पेड़ों की रक्षा करनी थी, लेकिन उन जमीनों से सैकड़ों हरे-भरे पेड़ काटकर खुर्द-बुर्द कर दिए गए जिसकी खबरें भी जनतक होती रहीं लेकिन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब फिर अवैध माइनिंग के मामलों में वृद्धि और गोल्डन फॉरेस्ट वाली जमीनों से पेड़ चोरी होने के कारण सतनाम दाऊं द्वारा जिला प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर मोहाली के खिलाफ चोरी करवाने का मामला दर्ज करवाने के लिए मुख्यमंत्री और उपरोक्त अधिकारियों को लिखा गया ताकि आगे के लिए प्रशासन माफिया और राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर सही कार्रवाई करके अपनी ड्यूटी को ढंग से कानून के अनुसार कर सके।

*सतनाम दाऊं ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि अब तक उनके द्वारा, डेराबस्सी के पूर्व आप वर्कर यादविंदर सिंह और अन्य लोगों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी भी शिकायतें मुख्यमंत्री और विजिलेंस ब्यूरो को भेजी गई हैं, उन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को उन शिकायतों पर कार्रवाई करवाने के लिए अदालतों का रुख करने पर मजबूर न होना पड़े। उन्होंने सरकार और समाजसेवियों से मांग की है कि मोहाली जिले के सिसवा डैम आदि से भी गार निकालने की अनुमति एक कंपनी को दी गई है, उन्हें शक है कि यहां भी अवैध माइनिंग होने का संदेह है जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है।