लखनऊ, 02 फ़रवरी 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अपलोड न करने वाले 68,236 राज्य कर्मचारियों का जनवरी महीने का वेतन रोक दिया है। ये कर्मचारी फरवरी में अपनी सैलरी नहीं पा सकेंगे जब तक पोर्टल पर विवरण पूरा नहीं करेंगे।
प्रदेश में कुल आठ लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर सभी को 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना था। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-24 के तहत यह प्रक्रिया हर साल अनिवार्य है।
आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि समयसीमा पर विवरण न देने वालों का वेतन रोका जाएगा। विभागाध्यक्षों आहरण-वितरण अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को इसकी सख्ती से निगरानी करने के निर्देश दिए गए थे। अब 68,236 कर्मचारियों की सैलरी होल्ड कर दी गई है।
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