मुजफ्फरपुर, 26 अगस्त 2025: बिहार के कांटी प्रखंड में कृषि विभाग की 6 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के गंभीर मामले में सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इस मामले के उजागर होने के बाद अंचल अधिकारी (सीओ) रिषिका को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सीओ रिषिका को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस मामले को दबाने में कृषि विभाग के कई अधिकारी और डीसीएलआर (पश्चिमी) की भी संलिप्तता थी। इसके चलते दोषी पाए गए कृषि विभाग के अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है, जबकि डीसीएलआर से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले की गहन जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। यह कार्रवाई क्षेत्र में सरकारी जमीनों की सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा संदेश दे रही है।
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