चंडीगढ़, 24 मार्च 2025: पंजाब सरकार ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सोमवार को एक और बड़ा कदम उठाया। पुलिस हिरासत में मौजूद 450 किसानों को तुरंत रिहा करने का फैसला किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) मुख्यालय डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अब तक सरकार 800 से ज्यादा किसानों को रिहा कर चुकी है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
सीएम के निर्देश: कमजोर वर्ग को प्राथमिकता
आईजीपी गिल ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ निर्देश दिए हैं कि महिलाओं, दिव्यांग किसानों, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे किसानों और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग किसानों को सबसे पहले रिहा किया जाए।
गिल ने कहा, “हम सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए इन सभी की रिहाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। आज 450 किसानों को आजाद किया जा रहा है, ताकि वे अपने परिवारों के पास लौट सकें।” यह कदम किसानों के चल रहे आंदोलन के बीच सरकार की ओर से सुलह का संकेत माना जा रहा है।
संपत्ति की सुरक्षा का वादा
किसानों ने अपनी संपत्ति के दुरुपयोग और नुकसान की शिकायतें भी उठाई थीं, जिस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। आईजीपी ने कहा, “पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी को भी किसानों की संपत्ति से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं होगी। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।” पटियाला जिला पुलिस ने इस समस्या से निपटने के लिए एसपी रैंक के अधिकारी जसबीर सिंह को नोडल अधिकारी बनाया है।
किसान अपनी शिकायतों के लिए सीधे मोबाइल नंबर 90713-00002 पर जसबीर सिंह से संपर्क कर सकते हैं। गिल ने बताया कि पटियाला पुलिस ने संपत्ति से जुड़े मामलों में तीन एफआईआर भी दर्ज की हैं।
किसानों की प्रतिक्रिया
इस फैसले के बाद किसान संगठनों और आम लोगों ने राहत की सांस ली है। संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता ने कहा, “यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन हमारी मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं। सरकार को और गंभीरता दिखानी होगी।
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