हरियाणा में अपराध पर जीरो टोलरेंस की नीति: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 11 मार्च: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए एक मजबूत ‘अपराध के लिए जीरो टोलरेंस’ नीति पर काम कर रही है। इसके तहत विशेष पुलिस इकाइयों का गठन किया गया है और पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बड़ी गिरावट- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 19.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2023 में जहां 11,814 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 9,488 रह गई। इसके अलावा, बलात्कार के मामलों में 23.3 प्रतिशत और सामूहिक बलात्कार में 19.8 प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने हत्या के मामलों में भी कमी की जानकारी दी। 2023 में जहां 1,061 हत्याएं हुई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 966 हो गई। इसके साथ ही, एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामलों में 30.7 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पुलिस बल की बढ़ी सक्रियता और सशक्त निगरानी

मुख्यमंत्री ने अपराध दर में कमी का श्रेय पुलिस बल की बढ़ी हुई सक्रियता और सशक्त निगरानी को दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से दिसंबर 2024 तक राज्य में कुल 119,011 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं के खिलाफ अपराध और एससी/एसटी से संबंधित अपराध शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हत्या के मामलों में 95.23 प्रतिशत, अपहरण के मामलों में 97.67 प्रतिशत और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 98.20 प्रतिशत मामलों का समाधान किया गया है। इसके अलावा, एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज 7,779 मामलों में से 97.15 प्रतिशत का निपटारा किया गया है।

जीरो टोलरेंस नीति और सुरक्षा के लिए कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘अपराध के लिए जीरो टोलरेंस’ नीति पर सख्ती से काम कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने नागरिकों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और पुलिस बल में वृद्धि के साथ-साथ जघन्य और उभरते अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयों का गठन किया है।

हरियाणा सरकार की यह नीतियां स्पष्ट रूप से राज्य में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रतिबद्धता दिखाती हैं, जिससे नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सके।

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