नई दिल्ली, 25 मार्च 2025: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को ऐलान किया कि मौजूदा पिंक टिकट सिस्टम की जगह अब डिजिटल यात्रा कार्ड लाया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। यह घोषणा 2025-26 के बजट के दौरान हुई, जिसमें गुप्ता ने परिवहन क्षेत्र के लिए 12,952 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात कही। यह बजट दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और शहरी गतिशीलता को बेहतर करने की दिशा में एक अहम कदम है।
पिंक टिकट से डिजिटल कार्ड की ओर
मुख्यमंत्री गुप्ता, जो वित्त विभाग भी संभालती हैं, ने कहा कि मुफ्त बस सेवा का लाभ उठाने वाली महिलाओं के लिए अब एक सहज और भ्रष्टाचार-मुक्त अनुभव सुनिश्चित किया जाएगा। “नया डिजिटल यात्रा कार्ड पिंक टिकट की जगह लेगा। यह कार्ड महिलाओं को कभी भी दिल्ली की सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देगा और टिकटिंग से जुड़े भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेगा,” उन्होंने कहा। गुप्ता ने यह भी बताया कि इस प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, जिससे दक्षता बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। उनका कहना था, “हमारा लक्ष्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को सुलभ, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर का बनाना है।”
इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार
बजट में परिवहन को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में अभी 2,152 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और 2025-26 तक 5,000 से ज्यादा नई बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार के सहयोग से शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए भी 2,929 करोड़ रुपये रखे गए हैं, ताकि शहर की कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके।
टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए कल्याण बोर्ड
मुख्यमंत्री ने टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। इस बोर्ड का मकसद इन चालकों की कामकाजी स्थितियों में सुधार लाना और उन्हें बेहतर सहायता देना है। गुप्ता ने कहा, “हम न सिर्फ यात्रियों के लिए, बल्कि परिवहन से जुड़े कर्मियों के लिए भी काम कर रहे हैं।”
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