वंचित वर्गों के कल्याण की दिशा में किए जा रहे प्रदेश सरकार के समर्पित प्रयासों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं :

वंचित वर्गों के कल्याण की दिशा में किए जा रहे प्रदेश सरकार के समर्पित प्रयासों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं : प्रदेश सरकार
शिमला : सामाजिक सरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार हिमाचल का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। वंचित वर्गों के कल्याण की दिशा में किए जा रहे प्रदेश सरकार के समर्पित प्रयासों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए 1,537.67 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन और विशेष रूप से सक्षम लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के कल्याण को केन्द्र में रखकर 2,483.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रदेश सरकार की इस नवोन्मेषी पहल से वंचित वगों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान में प्रदेश में आठ लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने विधवाओं, एकल महिलाओं और दिव्यांगजनों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को कम करने के दृष्टिगत कुछ पात्रता मापदंडों को लचीला बनाया है, जिसके फलस्वरूप लगभग 76,000 नए लाभार्थी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को विस्तार प्रदान कर वंचित वर्गों तक इसके लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का यह प्रयास समावेशी समाज की परिकल्पना को सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल कौशल से लैस करने और उन्हें आधुनिक तकनीक में सशक्त करने के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। समाज में सद्भाव की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अंतर्जातीय विवाह के लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। वृद्धजनों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 11 वृद्धाश्रम, 22 डे केयर सेंटर और सात वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से उन्हें बेहतर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
साकार करता है। समाज के कमजोर वगों के सपनों के घर को हकीकत में बदलते हुए प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को प्रति परिवार 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आश्रमों में रह रहे आवासियों को उत्सव भत्ता प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे जीवन की खुशियों को अनुभव कर सकें। विशेष रूप से सक्षम बच्चों के विकास और सशक्तिकरण के लिए सरकार ने ‘असीम’ नामक एक दूरगामी पहल शुरू की है।