नई दिल्ली, 01 फ़रवरी 2025: UNION BUDGET 2025 भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 ने देश की आर्थिक दिशा और सामाजिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बजट में खासतौर पर बिजली, खनन, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधार और कराधान जैसे छह प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों की घोषणा की गई है, जो अगले पांच वर्षों में विकास के नए रुझान तय करेंगे।
कृषि और किसान क्रेडिट कार्ड:
कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का एलान किया है। किसानों और मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। सरकार ने कृषि क्षेत्र में उन 100 जिलों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, जहां कम उत्पादकता है और वहां विशेष कृषि योजनाएं लागू की जाएंगी।
एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन:
भारत में छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। 5.7 करोड़ एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को बढ़ाया गया है। स्टार्टअप्स को 1% गारंटी शुल्क पर ऋण मिलेगा, और निर्यात एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत स्वच्छ ऊर्जा तकनीक को प्रोत्साहित किया जाएगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य:
बजट में शिक्षा के क्षेत्र में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के उपयोग पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई है, ताकि शैक्षिक प्रणाली को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सके। इसके साथ ही, अगले पांच वर्षों में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकारी योजना के तहत, अगले 3 वर्षों में हर जिले में कैंसर के लिए डेकेयर सेंटर खोले जाएंगे, ताकि जनता को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से मिल सकें।
स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और जल जीवन मिशन:
(UNION BUDGET 2025) केंद्रीय बजट 2025 में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण जारी किया जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए विस्तार दिया जाएगा। इसके अलावा, शहरी विकास और जल स्वच्छता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष बनाया जाएगा।
परमाणु ऊर्जा और समुद्री विकास:
भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की दिशा में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों का उपयोग बढ़ाया जाएगा, ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही, 20,000 करोड़ रुपये के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी, ताकि भारतीय समुद्री उद्योग को बढ़ावा मिल सके।
कर सुधार और आयकर में राहत:
मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में विशेष राहत दी गई है। आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है, और अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। नई कर व्यवस्था में स्लैब दरें इस प्रकार होंगी:
- 12,00,000 तक – शून्य कर
- 4,00,001 से 8,00,000 – 5% कर
- 8,00,001 से 12,00,000 – 10% कर
- 12,00,001 से 16,00,000 – 15% कर
- 16,00,001 से 20,00,000 – 20% कर
- 20,00,001 से 24,00,000 – 25% कर
- 24,00,000 से ऊपर – 30% कर
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस की सीमा 1 लाख रुपये से अधिक कर दी गई है और किराए पर टीडीएस 6 लाख रुपये से अधिक होगा।
निष्कर्ष:
(UNION BUDGET 2025) केंद्रीय बजट 2025-26 ने एक ओर जहां कई क्षेत्रों में सुधारों की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर देश के कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए योजनाओं की झड़ी भी लगाई है। इन कदमों से ना केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि समाज के हर वर्ग को भी लाभ होगा। इस बजट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता दीर्घकालिक विकास, समावेशिता और सामाजिक कल्याण है।
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