स्वीडन सरकार ने बंदूक कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया, ऑरेब्रो में घातक सामूहिक गोलीबारी के बाद फैसला

स्टॉकहोम, 07 फ़रवरी 2025: Sweden gun law reform स्वीडन की सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह देश के बंदूक कानूनों में संशोधन (Sweden gun law reform) करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी, जिसमें अर्ध-स्वचालित हथियारों तक पहुंच को प्रतिबंधित किया जाएगा। यह कदम स्वीडन के ओरेब्रो शहर में हाल ही में हुई सामूहिक गोलीबारी के बाद उठाया गया है, जिसमें 10 लोगों की जान गई और फिर संदिग्ध बंदूकधारी ने खुद को मार डाला। सरकार ने इस घटना के मद्देनजर यह निर्णय लिया है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

स्वीडन डेमोक्रेट्स के साथ सहमति

Sweden gun law reform पर सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि “कुछ प्रकार के हथियार इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए रखा जाना चाहिए, और इन्हें सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।” इस प्रस्ताव पर स्वीडन डेमोक्रेट्स, जो वर्तमान सरकार के समर्थक हैं, के साथ सहमति बन गई है। यह कदम स्वीडिश बंदूक कानूनों के सुधार के दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

AR-15 जैसे हथियारों पर विशेष ध्यान

सरकार ने विशेष रूप से AR-15 जैसे अर्ध-स्वचालित हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। बयान में कहा गया कि “AR-15 जैसे हथियारों में बड़ी पत्रिकाओं का उपयोग किया जा सकता है, जो कम समय में अत्यधिक नुकसान कर सकते हैं।” ओरेब्रो में हुई हिंसा के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऐसे खतरनाक हथियारों तक आम नागरिकों की पहुंच को सीमित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।

गोलीबारी के दौरान बरामद हथियार

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध बंदूकधारी के पास कई लंबी बैरल वाले हथियार पाए गए थे जब वह घटना स्थल पर मृत पाया गया था। इसके अलावा, घटनास्थल पर 10 खाली मैगज़ीन भी मिलीं थीं। हालांकि पुलिस ने हथियारों के प्रकार का खुलासा नहीं किया, लेकिन यह पुष्टि की है कि बंदूकधारी के पास चार हथियारों का लाइसेंस था, जिनमें से तीन उसके पास पाए गए थे।

नई पहल के उद्देश्य

सरकार ने कहा कि यह नया प्रस्ताव स्वीडन के पुराने और अधिक कड़े बंदूक कानूनों की दिशा में एक कदम है। स्वीडिश पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने 2023 में शिकार के लिए कुछ हथियारों के उपयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार का उद्देश्य अब पहले जैसी स्थिति में वापस लौटने का है, जब बंदूक नियंत्रण कड़े थे।

गोलीबारी के कारणों की जांच जारी

पुलिस इस समय गोलीबारी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है, हालांकि अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। जांचकर्ता घटना के पीछे के मकसद का खुलासा करने के लिए जुटे हुए हैं, ताकि इस तरह के हमलों से निपटने के लिए बेहतर उपायों को लागू किया जा सके।

स्वीडन में इस कदम को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार का मानना ​​है कि यह बंदूक नियंत्रण में सुधार करने का समय है, खासकर उन हथियारों को लेकर जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।

ये भी देखे: दिल्ली उच्च न्यायालय ने धार्मिक समिति को अवैध ढांचों पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

Related posts

होली की ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर की दिल का दौरा पड़ने से मौत

पंजाब सरकार का 1000 अति-आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण

पंजाब में शिक्षा क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक: मुख्यमंत्री भगवंत मान