डॉ. बलबीर सिंह पंजाब के सभी सहायता प्राप्त स्कूलों की समस्याओं को हल करने में सहायता करेंगे

डॉ. बलबीर सिंह पंजाब के सभी सहायता प्राप्त स्कूलों की समस्याओं को हल करने में सहायता करेंगे
राज्य सहायता प्राप्त स्कूल यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को वित्त मंत्री एवं शिक्षा मंत्री से मिलकर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया
पटियाला : पंजाब राज्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी यूनियन-1967 का एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह मदनीपुर के नेतृत्व में पंजाब के कैबिनेट मंत्री डाॅ. बलबीर सिंह से मुलाकात की ।
इस मुलाकात के दौरान यूनियन के राज्य स्तरीय नेताओं ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस (दोनों) को पंजाब के सभी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए उन दोनों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय पैनल बैठक आयोजित करने और सभी मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए एक मांग पत्र दिया । पूरी बातचीत के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी एडिड स्कूल से ही पढ़े हैं, उन्होंने यह वादा भी किया कि वे स्वयं इस संबंध में दोनों मंत्रियों से बात कर एडिड विद्यालयों की मांगों को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग देंगे।
इस मौके पर यूनियन की जिला इकाई के अध्यक्ष प्रिंसिपल अश्वनी कुमार मदान और महासचिव हरविंदर पाल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह मदनीपुर के साथ साथ वरिष्ठ नेता प्रिंसिपल रिपुदमन सिंह, वाइस प्रिंसिपल पंकज कौशल और अनिल भारती ने मंत्री को स्कूल शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बताया कि सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ अब तक सभी सरकारों ने सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है, जिसका प्रमाण पिछले एक साल में यह भी है कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद इन स्कूलों के सी. एंड वी और पीटीआई कैडरों के बढ़े हुए ग्रेड के साथ वेतन बिल्कुल भी जारी नहीं किए गए और सहायता प्राप्त स्कूल कर्मचारियों पर छठा वेतन आयोग लागू न करना भी इन शिकायतों में शामिल है। एडेड स्कूल यूनियन के नेताओं ने कहा कि यदि इन विद्यालयों के सभी कर्मचारी जो अनुदानित पदों पर कार्यरत हैं, को उनके वेतन को सुरक्षित रखते हुए पुरानी पेंशन योजना (जो इन पर पहले से ही लागू है) को शामिल करते हुए सरकारी विद्यालयों में विलय कर दिया जाये, तो इससे कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार को भी लाभ होगा । क्योंकि इस प्रकार के विलय के फायदे को समझते हुए राजस्थान, हिमाचल और हरियाणा जैसे राज्य पहले ही सहायता प्राप्त स्कूल स्टाफ का सरकारी स्कूलों में विलय कर चुके हैं ।
इस बैठक को सफल बनाने में रूपाली गर्ग नगर पार्षद वार्ड नंबर 23 एवं प्रदेश संयुक्त सचिव ट्रेड विंग एवं आप नेता प्रदीप कुमार का सराहनीय योगदान रहा । इस अवसर पर मनीष सचदेवा, रमन कुमार, आशू गुप्ता, यतिंदर कुमार, चरणजीत सिंह, सतपाल बंसल, अजय बंसल, राकेश कपूर, सुनील गर्ग, संदीप गुप्ता, नवीन कुमार, कृष्ण बजाज, मैडम कुसम लता और अवनिंदर कौर सहित लुधियाना से पधारे स. परमजीत सिंह ने विशेष रूप से भाग लिया ।