Dimple Yadav ने केन्द्रीय बजट पर उठाए सवाल , महाकुंभ भगदड़ पर भी की न्याय की मांग

नई दिल्ली, 01 फ़रवरी 2025: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव (Dimple Yadav) ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बजट में “कुछ भी नया नहीं” है और यह आम जनता के लिए कोई ठोस लाभ नहीं लेकर आया है। यादव का मानना है कि सरकार ने बजट के माध्यम से केवल पुराने वादों को दोहराया है, जबकि नए और प्रभावी कदमों की जरूरत थी।

माहकुंभ भगदड़ पर भी सवाल उठाए

इस दौरान, डिंपल यादव (Dimple Yadav) ने प्रयागराज में हाल ही में हुए महाकुंभ मेले की दुखद घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि वह उन श्रद्धालुओं का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक करे, जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। यादव (Dimple Yadav) ने कहा, “हमारी पार्टी का यह आग्रह है कि सरकार महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा और उस घटना के कारणों का खुलासा करे। इसके अलावा, यह भी बताया जाए कि किस कारण से यह त्रासदी घटी और क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी?”

महाकुंभ में हुई इस घटना पर चिंता जताते हुए डिंपल यादव ने यह भी कहा कि जो श्रद्धालु स्नान करने आए थे, वे इधर-उधर भटक रहे थे और किसी प्रकार की व्यवस्था का अभाव था। इस पर राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराते हुए उन्होंने अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

आज पेश हुआ है केन्द्रीय बजट 2025

वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश किया, जिसमें भारत की लगातार आर्थिक वृद्धि के लिए विभिन्न कदमों का प्रस्ताव किया गया है। बजट में कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। सीतारमण ने विशेष रूप से आयकर स्लैब में बदलाव का ऐलान किया, जिसमें ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। इस घोषणा ने विशेष रूप से मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत दी है। उन्होंने कहा, “₹12 लाख तक की सामान्य आय वाले करदाताओं को कोई कर देय नहीं होगा, जिससे वे अतिरिक्त लाभ प्राप्त करेंगे।”

बजट के इस हिस्से को लेकर जहां वित्त मंत्री ने इसे करदाताओं के लिए राहत देने वाला कदम बताया, वहीं विपक्षी दलों ने इसे अपर्याप्त और असंतोषजनक बताया। डिंपल यादव और अन्य नेताओं ने इस बजट को आम लोगों के लिए निरर्थक करार दिया और सरकार से अपेक्षाएँ जताई कि वह जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान करे।

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