बिहार की अर्थव्यवस्था में 3.5 गुना वृद्धि, 2023-24 के लिए जीएसडीपी 8.54 लाख करोड़ रुपये

पटना: उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में 2024-25 की राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था ने पिछले दो दशकों में अभूतपूर्व विकास किया है। रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो कि 3.5 गुना वृद्धि दर्शाता है।

बिहार की अर्थव्यवस्था में 3.5 गुना वृद्धि

चौधरी ने कहा, “पिछले दो दशकों में बिहार में जो आर्थिक विकास हुआ है, उसने राज्य के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार किया है।” उन्होंने आगे बताया कि 2023-24 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) मौजूदा कीमतों पर 8,54,429 करोड़ रुपये और स्थिर 2011-12 कीमतों पर 4,64,540 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

बिहार की अर्थव्यवस्था: राजस्व और वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का कुल कर राजस्व 1,61,965 करोड़ रुपये रहा, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। चौधरी ने बताया कि कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 2019-20 में 75.3% से बढ़कर 2023-24 में 83.8% हो गया। वहीं, अनुदान सहायता प्राप्तियों का हिस्सा 13.5% था, जो कुल 26,125 करोड़ रुपये रहा, जबकि गैर-कर स्रोतों से 2.7% की प्राप्ति हुई, जो 5,257 करोड़ रुपये थी।

परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि

परिवहन और संचार क्षेत्र ने 2011-24 के दौरान बड़ी वृद्धि देखी। बिहार ने इस क्षेत्र में यूपी (10.1%) और कर्नाटक (7.7%) के बाद तीसरी सबसे बड़ी वृद्धि (7.6%) दर्ज की।

वानिकी और लॉगिंग क्षेत्र में योगदान

चौधरी ने बताया कि सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में वानिकी और लॉगिंग क्षेत्र का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। इस क्षेत्र ने 2011-12 में 4,187 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 13,549 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि 10.7% की वृद्धि दर्शाता है।

राज्यपाल का भाषण: बिहार में कानून का राज और सतत विकास

इससे पहले, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में कहा कि 24 नवंबर 2005 से जब नई सरकार सत्ता में आई थी, तब से बिहार में कानून का राज और सतत विकास हो रहा है। राज्यपाल ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, राज्य सरकार ने न्याय और सुशासन के साथ विकास पर जोर दिया है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का विकास है।

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